कैबिनेट की बैठक में मोहन यादव की अध्यक्षता में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी मिल गई है।
मध्यप्रदेश में 10 लाख नए घर बनेंगे, वहीं 5000 किराए पर देगी सरकार।
इंदौर में ट्रैफिक जाम की वजह से लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इंदौर आने वाले पर्यटक, जनप्रतिनिधि और विदेशी नागरिक भी यहां के खानपान, स्वच्छता की तारीफ के बीच ट्रैफिक जाम को कम करने की बात रख रहे हैं। पिछले कुछ साल में प्रशासन और सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं लेकिन सुधार के बजाय ट्रैफिक जाम बढ़ता ही नजर आया है। अब इसे सुधारने के लिए प्रदेश स्तर से योजना बनाई जाएगी।
सेमी कंडक्टर नीति से 14,400 रोजगार होंगे सृजित
कैबिनेट मीटिंग में 'मध्यप्रदेश सेमी कंडक्टर नीति 2025' लागू किये जाने की स्वीकृति दी गयी। कैबिनेट में हुए निर्णय अनुसार प्रदेश में निवेश के प्रति निर्मित अनुकूल वातारण को बढ़ावा मिलेगा। मध्यप्रदेश में एक स्थायी इको-सिस्टम का विकास होगा। उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से कौशल विकसित होगा। प्रदेश में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा।
